पिंपरी, (हिंदवी न्यूज)- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल हॉस्पिटल (YCM) व इतर वैद्यकीय विभागांमध्ये गेली १५ ते १८ वर्षे केवळ १० ते १५ हजार रुपयांच्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या १४२ नर्सेस आणि टेक्निकल स्टाफला कायमस्वरूपी (परमनंट) करण्याऐवजी, त्यांच्या हक्काच्या जागेवर नवीन भरती करण्याचा घाट तत्कालीन प्रशासनाने घातला होता. मात्र, राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने या अन्यायाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत नवीन भरतीला स्थगिती मिळवली आहे. या भगिनींना न्याय मिळवून देण्यासाठी महापौर रवी लांडगे आणि स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले असता दोघांनी मानधनावरील नर्सेसना न्याय देण्याची ग्वाही दिली आहे. तसेच शहरातील आमदार, खासदार व सर्व लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणी सहकार्य करण्याची भूमिका दर्शवली असल्याची माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष तथा कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी पिंपरी येथे (दि.१९) पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी कामगारनेते यशवंत भोसले म्हणाले की, या परिचारिकांनी आपल्या आयुष्याची १८ वर्षे पालिकेच्या सेवेत घालवली आहेत. २०२० मधील कोरोनाच्या भयानक महामारीत स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता, तीन-तीन महिने घराचे तोंड न पाहता त्यांनी रात्रंदिवस रुग्ण सेवा केली. कित्येक नर्सेस तिथेच आजारी पडल्या, ॲडमिट झाल्या आणि बऱ्या होऊन पुन्हा कामावर हजर झाल्या. त्यांच्या या त्यागाची दखल घेऊन २०२० मध्ये महापालिका सभागृहाने या सर्व नर्सेसना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचा ऐतिहासिक ठराव मंजूर केला आणि तो मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला. परंतु, नगरसेवकांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पालिकेवर प्रशासक नियुक्त झाले. तत्कालीन प्रशासक शेखर सिंग यांनी लोकप्रतिनिधींच्या या सर्वोच्च सभागृहाच्या ठरावाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. इतकेच नव्हे, तर तो ठरावच विखंडित (रद्द) करून नर्सेसच्या जागांवर नवीन भरतीचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला. समान काम करणाऱ्या इतर परमनंट सिस्टर्सना सातव्या वेतन आयोगानुसार ८० हजार रुपये पगार व सर्व सुविधा मिळत असताना, गेली १८ वर्षे सेवा देणाऱ्या या नर्सेसना मात्र २१ ते २२ हजारांवर राबवले जात आहे आणि आता त्यांनाच कामावरून काढून नवीन मुलींची भरती करण्याचा हा डाव अत्यंत अन्यायकारक होता, असे भोसले म्हणाले.
प्रशासकाच्या या हुकूमशाही निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत नवीन भरतीला स्थगिती दिली, तसेच या कर्मचाऱ्यांना कामावरून न काढण्याचे आणि मूळ ठरावावर त्वरित निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. सभागृह हे सर्वोच्च असताना एका काळजीवाहू प्रशासकाने तो ठराव कोणत्या अधिकारात विखंडित केला, असा सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने प्रशासकाला तात्काळ ‘रिप्लाय फाईल’ करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, तो रिप्लाय फाईल करण्यापूर्वीच शेखर सिंग यांची बदली झाली.
परंतु आता प्रशासकीय राजवट संपून सामाजिक जाण असणारे लोकप्रतिनिधी महापालिकेत निवडून आले आहेत. याकामी महापौर रवी लांडगे, स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे, उपमहापौर शर्मीला बाबर तसेच पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांची भेट घेऊन प्रशासकाने विखंडित केलेला तो जुना ठराव रद्द करून, नर्सेसना कायम करण्याचा मूळ ठराव पुन्हा मंजूर करून घ्यावा, अशी विनंती केली आहे. यावर महापौरांनी सकारात्मकता दर्शवली असून लवकरच आयुक्त आणि पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, आमदार महेशदादा लांडगे, आमदार शंकर जगताप, विधानपरिषदेचे आमदार अमित गोरखे, आमदार उमा खापरे आणि सर्व नगरसेवक व लोकप्रतिनिधीनी मानधनावरील नर्सेसना सर्वोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
