सात वर्षाहून अधिक अनुभवी सरकारी वकिलांना आता विशेष दर्जा
पुरावे सादर करण्यापासून अंतिम युक्तिवादापर्यंतची प्रक्रिया होणार सक्षम
हिंदवी न्यूज | पुणे
चिमुकल्यांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायासाठीची प्रतीक्षा कमी करून पीडित बालकांना जलद न्याय मिळावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातील किमान सात वर्षांचा अनुभव असलेल्या सरकारी वकिलांना विशेष पॉक्सो सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, त्यामुळे विशेष न्यायालयांमधील खटल्यांचा अधिक प्रभावी पाठपुरावा होणार आहे. पुरावे सादर करण्यापासून अंतिम युक्तिवादापर्यंतची न्यायप्रक्रिया अधिक सक्षम होऊन दोषींना शिक्षा होण्याचा वेग वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विधी व न्याय अंतर्गत नेमणूक झालेल्या सरकारी वकीलांनाही विशेष अधिकार मिळावेत याबाबत पुणे जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी पाठपुरावा केला होता. त्याबाबात विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यानंतर, विधी व न्याय विभागाने २२ जुलै २०२६ रोजी सदर अधिसूचना जारी केली आहे. बाल लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो कायदा) २०१२ च्या कलम ३२(१) अंतर्गत ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वप्रेरणेने दाखल केलेली फौजदारी रिट याचिका क्रमांक १/२०१९मध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयांसाठी ही नियुक्ती लागू राहणार आहे. अधिसूचनेनुसार संबंधित सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी वकील हे त्यांच्या मूळ पदासोबतच विशेष पॉक्सो सरकारी अभियोक्ता म्हणून काम पाहतील. ही नियुक्ती पुढील आदेशापर्यंत किंवा त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या कालावधी पर्यंत लागू राहणार आहे. तसेच महाराष्ट्र लॉ ऑफिसर्स (नियुक्ती, सेवा अटी व मानधन) नियम, १९८४ मधील अटी या नियुक्तीला लागू राहतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
💬🗣पोक्सोचे खटले जलदगतीने चालण्यास मदत होईल. तसेच, प्रलंबीत खटले लवकर निकाली लागतील. परिणामी शिक्षेचे प्रमाण वाढेल.
-ॲड. प्रमोद बोंबटकर, जिल्हा सरकारी वकील, पुणे.
