हिंदवी न्यूज | पुणे
मुलीचा कायमस्वरूपी ताबा वडिलांकडे राहील, मात्र तिचा योग्य सांभाळ झाला नाही तर आईला न्यायालयात कस्टडी मागण्याचा अधिकार असेल. आईल महिन्यातून दोन दिवस मुलीला भेटण्याचा तसेच दिवाळी किंवा उन्हाळी सुट्टीत तिच्यासोबत वेळ घालविण्याचा अधिकार राहील. मुलीसाठी ठेवलेले दागिने ती सज्ञान होईपर्यंत विकता येणार नाहीत, या अटी-शर्ती ठरल्या अन् दिवाणी न्यायाधीश एस. एन. रतकंठवार-जावादार यांच्या न्यायालयानेही परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला. सात जन्मांच्या आणाभाका घेत सुरू झालेला संसार अखेर चिमुकलीच्या भवितव्याला प्राधान्य देत न्यायालयात संपला.
हरीश आणि रुपाली (दोघांचीही नावे बदललेली आहेत) यांचा १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रेमविवाह झाला होता. विवाहानंतर त्यांना कन्यारत्न प्राप्त झाले. मात्र, वैचारिक मतभेद आणि सततच्या वादामुळे नात्यात दुरावा आला. परिणामी जानेवारी २०२४ पासून दोघे वेगवेगळे राहू लागले. दोन्ही कुटुंबीय व मित्रपरिवाराने हा संसार टिकविण्यासाठी प्रयत्न केले. न्यायालयानेही समुपदेशनचा पर्याय अवलंबला. मात्र दोघेही घटस्फोटाच्या निर्णयावर ठाम राहिले. त्यानंतर हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम १३-ब अंतर्गत परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला. न्यायालयासमोर दोघांनी मुलीचे संगोपन ते दागिन्यांपर्यंत, भेटीच्या अधिकारापासून पोटगी व मालमत्तेवरील हक्कापर्यंत सर्व लेखी सामंजस्य करार सादर केला.
पत्नीने पोटगी, निवास व पतीच्या मालमत्तेवरील हक्काचा त्याग केल्यानंतर मुलीचे हित अबाधित राहील, याची विशेष काळजी घेत न्यायालयाने दोघांची संमती पूर्णपणे स्वेच्छेची असल्याची खात्री केली. सर्व अटींची पूर्तता झाल्यानंतर अवघ्या २३ दिवसांत विवाहविच्छेदाचा दावा निकाली काढण्यात आला.
दोन्ही पक्षांनी परस्पर सामंजस्याने सर्व वाद मिटवून मुलीच्या हिताला प्राधान्य देत तोडगा काढला. न्यायालयाने समुपदेशन, पुरावे आणि परस्पर संमतीची खातरजमा करून अल्पावधीत निर्णय दिला. त्यामुळे पक्षकारांना दीर्घकाळ न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागले नाही.
– ॲड. अजित पवार, दाम्पत्यांचे वकील.
