लाचखोर अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी
हिंदवी न्यूज | पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू असून, आयटूआर प्रकल्पात महापालिकेचा हक्काचा दर्शनी भूखंड डावलण्यात आला. गॅलेक्सी रेसिडेन्शियल प्रकल्पातील अनधिकृत बांधकाम, लोकमान्य हॉस्पिटलमधील अनधिकृत बांधकाम आणि नदीपात्रातील अतिक्रमणांना अधिकाऱ्यांचे अभय असल्याचा आरोप नगरसेवक विजय उर्फ शीतल शिंदे यांनी केला. नवीन आयुक्तांच्या कार्यकाळात १२ अधिकारी लाच घेताना पकडले गेल्याचा दावा करत संबंधितांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी शिंदे यांनी शनिवारी (ता. ३१) पत्रकार परिषदेत केली.
जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील गरवारे कंपनीच्या जागेत महालक्ष्मी डेव्हलोपर्स या व्यावसायिकांनी बांधलेल्या भूखंडावर पालिकेला मोबदला स्वरूपात दिलेला भूखंड हा दर्शनी भागात नसल्याने पालिकेची फसवणूक करण्यात आली आहे. प्रीमियर कंपनी च्या जागेत द सेंट्रल पार्क निर्मित रूणवाल रिटेल व्हेंचर्स यासह इतर कंपनीच्या भूखंडावर ‘आयटूआर’ प्रकल्प राबविताना नियमानुसार महापालिकेला मिळणारा मुख्य रस्त्याकडील नागरी सुविधा (अमेनिटी स्पेस) भूखंड न देता, अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून पाठीमागील कोपऱ्यातील कमी मूल्याचा भूखंड पालिकेच्या माथी मारण्यात आला आहे. यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. यासह शहरात सुरू असलेले आय टू आर प्रकल्पांची चौकशी करावी. तसेच, या प्रकरणी जबाबदार असलेल्या नगररचना व बांधकाम विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीने चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.
चिंचवड येथील ‘गॅलेक्सी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी’ (प्लॉट नं. २५, सर्व्हे नं. २६९) मध्ये मंजूर नकाशापेक्षा अतिरिक्त व अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. टीडीआर, प्रोत्साहनपर चटई क्षेत्र निर्देशांक (इन्सेंटिव्ह एफएसआय) व पूरक चटई क्षेत्र (अॅन्सिलरी एफएसआय) यांच्या नावाखाली तब्बल ३३६ चौ. मी. पेक्षा जास्त अतिरिक्त क्षेत्रफळाचा वापर करून संपूर्ण एक मजला अनधिकृतपणे बांधण्यात आला. हा मजला विकून सुमारे २.५० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. या प्रकरणाचे तातडीने तांत्रिक ऑडिट करून बांधकाम व्यावसायिक (मोरया असोसिएट्सचे भागीदार सुरेश पाटील, दत्ता चिंचवडे, तेजस इंगवले व राजकिरण ठाकूर) आणि संबंधित आर्किटेक्ट व अधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.
चिंचवडमधील ‘डॅफोडिल्स’ (डॅफोडिल्स प्रोजेक्ट, म/स. प्रथेश डेव्हलपर्स, सुरेश पाटील व खुळे) या प्रकल्पातील अत्यंत गंभीर प्रकार समोर आला आहे. येथील भूखंडालागत प्रत्यक्षात ७.५ मीटर रस्ता असताना कागदपत्रांमध्ये ‘शिफ्टेड बाउंड्री’ दाखवून रस्त्याची रुंदी ९ मीटर दाखवण्यात आली आहे. ही इमारत ‘स्पेशल बिल्डिंग’ दाखवून पार्किंगसाठी ५.१ मीटर उंची ठेवून त्यावर थेट ८ मजल्यांचे अनधिकृत बांधकाम लादण्यात आले आहे. नियमांनुसार दोन जिने आवश्यक असताना इमारतीत फक्त एकच जिना आहे. स्वतंत्र फायर जिना (अग्निडाग जिना) पूर्णपणे गायब आहे. इतक्या त्रुटी असताना व फायर एनओसी कशी मिळाली, असा सवाल उपस्थित करत यावर प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल शंका उपस्थित होते. सदर बांधकाम व्यावसायिक यांचे इतर ठिकाणी सुरू असलेले बांधकामांवर तात्काळ बंदी घालावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
चिंचवड आणि निगडी येथील ‘लोकमान्य हॉस्पिटल’ प्रशासनाकडून धर्मादाय नियमांची पायमल्ली होत असून, गरीब रुग्णांना हक्काच्या मोफत व सवलतीच्या खाटा नाकारल्या जातात. तेथे कार्यरत नर्सिंग, वॉर्डबॉय, स्वच्छता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे कित्येक महिन्यांचे वेतन थकीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच, जुन्या इमारतीवर स्ट्रक्चरल ऑडिट न करता धोकादायक बांधकाम सुरू असल्याने रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. विनापरवाना कॅन्टीन आणि पार्किंगअभावी होणारी वाहतूक कोंडी लक्षात घेता, पालिकेने तातडीने काम थांबविण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी प्रशासनाकडे केली.
शहरातील बीआरटी मार्गाचा नियोजनशून्यतेमुळे दैनंदिन वाहतुकीला अडथळा होत आहे. तसेच, कचरा व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडाला आहे. कचरा गाड्यांचे नियोजन नसल्याने पाच ते सहा दिवस कचरा उचलला जात नाही. त्यामुळे शहरात दुर्गंधी पसरून आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच, ‘स्मार्ट रस्त्यांवर’ अतिक्रमणे वाढली आहेत. नदीपात्र बुजविण्याचे काम सुरू असून, पालिकेच्या मोकळ्या जागांवरही अतिक्रमणे केली जात आहेत. या अतिक्रमणांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने लाखो रुपयांचे आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला.
पालिकेत नवीन आयुक्त रुजू झाल्यापासून तब्बल १२ अधिकारी लाच घेताना पकडले गेल्याचा दावा शिंदे यांनी केला. प्रशासनाचा अधिकाऱ्यांवर अंकुश राहिलेला नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच, मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड शहरातही प्रदूषण व सुरक्षेच्या कारणास्तव आठवड्यातून एक दिवस बांधकामे बंद ठेवावीत. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.
महापालिका अधिकारी नागरिकांची कामे करण्यापेक्षा बिल्डरांकडून वसुली करण्यात अधिक व्यस्त असतात. मंजूर बांधकाम आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामात तफावत असून, अधिकारी व बिल्डरांच्या संगनमताने अनधिकृत मजले उभारले जात आहेत. आयुक्तांनी निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करावी. अन्यथा नागरिकांना सोबत घेऊन तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल.
— शितल शिंदे, नगरसेवक, पिंपरी- चिंचवड महापालिका
https://www.instagram.com/reel/DfO1MV8oC6l/?srtk=MTZxeGp1a3VwNjg0cA==
https://www.facebook.com/share/r/1dyAWJHpTz/
