वकील असल्याने विशेषाधिकार नाही; कायद्यासमोर सर्व समान : न्यायालय
हिंदवी न्यूज | पुणे
विक्रीखत करण्यास नकार दिल्याच्या कारणावरून शासकीय कर्तव्य बजावत असलेल्या दुय्यम निबंधकाला मारहाण केल्याप्रकरणातील आरोपी ॲड. योगेश कापरे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. के. शर्मा यांच्या न्यायालयाने फेटाळला. प्रथमदर्शनी उपलब्ध पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज, तपासाची सद्यस्थिती आणि अर्जदाराची कथित भूमिका लक्षात घेता कापरे याची प्रत्यक्ष पोलीस चौकशी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, अर्जदार हा व्यवसायाने वकील असला तरी गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात त्याला कोणताही विशेषाधिकार देता येणार नाही, असे स्पष्ट निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.
याप्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी कापरे याच्या वतीने न्यायालयात अर्ज करण्यात आला. त्यास, सरकार पक्षाच्या वतीने प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी विरोध दर्शविला, फिर्यादीला गंभीर दुखापती झाल्या असून तो मिरज येथील रुग्णालयात उपचार घेत आहे. दुखापत प्रमाणपत्रानुसार त्याच्या छाती, खांदा, पाय, पाठ, कोपर, कवटी आदी भागांवर सात दुखापती झाल्या आहेत. गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली बांबूची काठी अद्याप जप्त झालेली नसून अर्जदाराची प्रत्यक्ष पोलीस चौकशी आवश्यक आहे. अर्जदाराविरुद्ध यापूर्वीही गुन्हा दाखल असल्याने त्यास अटकपूर्व जामीन देऊ नये, असा युक्तिवाद ॲड. बोंबटकर यांनी केला. न्यायालयाने सरकार पक्षासह बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून घेत अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
१७ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास दुय्यम निबंधक कार्यालयात विक्री खत नोंदणीवरून वाद झाला. फिर्यादीने विक्रीखत करण्यास नकार दिल्यानंतर आरोपींनी समान उद्देशाने त्याला लाथाबुक्क्यांनी तसेच बांबूच्या काठीने मारहाण केली. आरोपी तुषार कापरे याने फिर्यादीचा गळा दाबला, तर अर्जदार योगेश कापरे याने फिर्यादीचे हात पकडून ठेवले, असा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. त्यावरून गुन्हा आंबेगाव पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला.
अन्यथा कायदा हातात घेणाऱ्या प्रवृत्तीला मिळेल प्रोत्साहन
भारतीय राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला कायद्यासमोर समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण देते. त्यामुळे अर्जदार हा व्यवसायाने वकील असल्यामुळे त्याला गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीनाचा कोणताही विशेषाधिकार देता येणार नाही. विशेषतः शासकीय कर्तव्य बजावत असलेल्या लोकसेवकावर हल्ला झाल्याचा आरोप असताना अशा आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल. त्यामुळे कायदा हातात घेणाऱ्या प्रवृत्तीला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता असून त्याचा न्यायप्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळता स्पष्ट केले.
