नगरसेवक प्रा उत्तम केंदळे व नगरसेवक बापू घोलप यांच्या उपसूचनेद्वारे सर्वसाधारण सभेत ठराव.
हिंदवी न्यूज | पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड शहरातील सेक्टर क्र. २२, निगडी येथील जेएनएन युआरएम (JNNURM) अंतर्गत पुनर्वसित झोपडपट्टीधारकांना मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर मालमत्ता करामध्ये सवलत मिळणार आहे. आमदार महेशदादा लांडगे यांनी विधानसभेत केलेल्या मागणीला आता स्थानिक लोकप्रतिनिधी नगरसेवक प्रा उत्तम केंदळे व नगरसेवक बापू घोलप यांचा पाठिंबा मिळाला असून त्यांनी महापालिकेतील आज (दि.२७) रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपसूचनेद्वारे सर्वसाधारण सभेत ठराव करण्यात आला आहे.राज्य शासनाकडे यासंदर्भातील प्रस्ताव विचाराधीन आहे.आमदार महेशदादा लांडगे यांनी यापूर्वी विधानसभेत चिखली घरकुल तसेच ईडब्ल्यूएस (EWS) आणि पुनर्वसन योजनांतील रहिवाशांना करामध्ये सवलत देण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर सुध्दा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे नगरसेवक प्रा उत्तम केंदळे आणि नगरसेवक बापू घोलप यांनी १५ एप्रिल २०२६ रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन सेक्टर क्र. २२ मधील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील रहिवाशांना मालमत्ता करामध्ये सवलत देण्याची मागणी केली होती. त्यामध्ये महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १२९(१-अ) चा उल्लेख करण्यात आला असून, विशेष विकास प्रकल्पांतील इमारती व जमिनींवर राज्य शासनाच्या मान्यतेने कमी दराने मालमत्ता कर आकारण्याची स्पष्ट तरतूद असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
प्रसिद्धी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना प्रा उत्तम केंदळे यांनी सांगितले की, सध्या सेक्टर क्र. २२ मधील पुनर्वसित घरांवर प्रचलित दराने मालमत्ता कर आकारला जात आहे. मात्र, या परिसरातील बहुतांश कुटुंबे पूर्वीची झोपडपट्टीधारक असून मोलमजुरी, कष्टाची कामे करून आपला उदरनिर्वाह करतात. त्यामुळे त्यांच्यावर पडणारा मालमत्ता कराचा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी सवलत देणे आवश्यक आहे.यापूर्वीही मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये राहणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांना राज्य शासनाच्या मंजुरीने सवलतीच्या दराने मालमत्ता कर आकारला जात आहे. त्याच धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड शहरातील जेएनएनयुआरएम, बीएसयूपी (BSUP), एसआरए (SRA), ईडब्ल्यूएस आणि इतर पुनर्वसन योजनांतील रहिवाशांनाही समान न्याय मिळणार आहे.
नगरसेवक प्रा उत्तम केंदळे आणि नगरसेवक बापू घोलप यांनी या संदर्भात महापालिकेने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून तातडीने मंजुरी मिळवावी, अशी विनंती केली आहे. शासनाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास सेक्टर क्र. २२ मधील सुमारे ३,४४० आणि शहरातील सर्वच पुनर्वसित घरांवरील मालमत्ता कराचा भार कमी होऊन हजारो नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
या प्रस्तावाला राज्य शासनाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवडमधील पुनर्वसन योजनांतील नागरिकांसाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरणार असून, सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आर्थिक आधार देणारे पाऊल म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे.
